उत्तराखंड में बनेगा हर नागरिक का लाइव डाटाबेस
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति की बैठक में परिवार पहचान पत्र बजट को मंजूरी दी और नियोजन विभाग को वेंडर चयन के लिए एक माह की समयसीमा दी। उन्होंने हर नागरिक का लाइव डाटाबेस में डाटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य के परिवारों का सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है, जिसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। हरियाणा और कर्नाटक ने इस अवधारणा को अपनाया है, जबकि अन्य राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।